गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को स्थान ना मिलने पर कांग्रेस ने केंद्र का विरोध किया, सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी

जगदलपुर : केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ को ना लिए जाने के फैसले पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसपर यहां की जनता क...

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जगदलपुर : केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ को ना लिए जाने के फैसले पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसपर यहां की जनता के साथ केंद्र की अनदेखी का इल्ज़ाम लगाया है। एक ओर जहां बस्तर सांसद दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पत्र लिखा है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव शर्मा ने भी अपना पत्र प्रकाशित कर विरोध जताया।

पढ़िए सांसद दीपक बैज ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र में क्या लिखा है।

प्रति,

        माननीय नरेंद्र मोदी जी,                

        प्रधानमंत्री

        भारत शासन 

        नई दिल्ली।

विषय:- गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मिलित किए जाने विषयक।

महोदय,

            मैं छत्तीसगढ़ की जनता की अभिलाषाओं के अनुरूप बड़ी विनम्रता के साथ यह पत्र आपको प्रेषित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण योजना से पृथक रखकर छत्तीसगढ़ के 5 लाख मजदूरों को इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। वर्तमान परिवेश में एन एस एस ओ के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 47.9 प्रतिशत है जो पूरे देश मे सर्वाधिक है। इन परिस्थितियों में गरीब कल्याण योजना में  छत्तीसगढ़ के सभी प्रवासी मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूर ₹25000 की राशि तत्काल दी जानी चाहिए। इसी तरह मैं आभारी रहूँगा यदि छत्तीसगढ़ को पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, झारखंड की तरह ही गरीब कल्याण योजना में शामिल किया जाता है जिससे इस प्रदेश को भी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा लंबे संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में वापस लौटे हैं।छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के 60 दिनों में रोजी मजदूरी का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है।*मनरेगा की औसत मजदूरी ₹200 प्रतिदिन की दर से भी जोड़ी जाए तो प्रति मजदूर ₹12000 का नुकसान लाकडाउन के कारण हुआ है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की कुल मजदूरी का नुकसान ही 600 करोड़ से ज्यादा बैठता है।*

*छत्तीसगढ़ में दीगर राज्यो से 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर वापस आये हैं साथ ही राज्य के क्वारन्टीन सेंटरों से घर वापसी के बाद इन सबके रोजगार की व्यवस्था करने के लिए छत्तीसगढ़  सरकार ने अच्छा काम किया है।मनरेगा में छ.ग. सरकार की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर है।

माननीय जी,

यदि केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ को भी जोड़ती है तो राज्य के 5 लाख से अधिक मजदूरो के हित में और अच्छा काम हो सकता है।

सादर

सांसद बस्तर

दीपक बैज

वहीं दूसरी ओर बस्तर जिला कांग्रेस कमिटी (शहर) के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का बदला केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता व मजदूरों से ले रही है. भाजपा के रमन सिंह जैसे नेता व सांसद मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है जिससे राज्य की जनता उनको कभी माफ नही करेगी. 

श्री शर्मा ने कहा कि यह दुख का विषय है कि केंद्र की गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल न करना मोदी सरकार का सौतेला व्यवहार है. राज्य में भाजपा की करारी हार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और रमन सरकार के जनविरोधी नीति, कमीशनखोरी, भ्र्ष्टाचार सहित जनहित की उपेक्षा की हार थी.

विधानसभा चुनाव की हार का बदला केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के मजदूरों, गरीब बेसहाय लोगों से लिये जाने का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है तथा गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की मांग करती है कि राज्य के प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दिनों में रोजी मजदूरी का बड़ा नुकसान उठाया है अपने घर, अपने गांव, अपने प्रदेश लौटने की बड़ी जहमत और कीमत छत्तीसगढ़ के मजदूर भाईयों को चुकानी पड़ी है. 

केंद्र सरकार को अन्य राज्यों की तरह इन मजदूरों को राहत देनी होगी मजदूर कल्याण योजना में इस राज्य को जानबूझकर छोड़े जाने के मामले में भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेताओं व सांसदों की चुप्पी पर कड़ा एतराज जताया है. 

सौ. एल वी न्यूज़ (टेलीग्राम एप्लिकेशन)

उक्त संदर्भ में ग्रामीण प्रवक्ता रंजीत सिंह बख़्शी ने भी केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ सौतेले व्यवहार पर अपना विरोध प्रदर्शन किया।