मानसून सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू

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  नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र से पहले आज संसद एनेक्सी भवन में सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. बैठक में सदन की उत्पादकता को अधिकतम ...

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 नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र से पहले आज संसद एनेक्सी भवन में सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. बैठक में सदन की उत्पादकता को अधिकतम करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा जारी है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल हैं. बैठक का एजेंडा उन विषयों पर चर्चा करना होगा, जो विपक्ष संसद के सत्र के दौरान चर्चा के लिए रखना चाहेगा.

गौरतलब है कि इस बार का मानसून सत्र विशेष रूप से अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है. राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होंगे. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है जबकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है. इसके अलावा उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए विपक्ष भी दिन में बाद में अपनी बैठक आयोजित करेगा. भाजपा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपाध्यक्ष उम्मीदवार घोषित किया.

सत्र के दौरान, विपक्ष सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों को उठा सकता है, जबकि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान कई कानूनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. कुछ बिल जो लंबित सूची में हैं, उनमें द इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2022 शामिल हैं. यह बिल लोकसभा में लंबित है. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था. आगामी सत्र में इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है.

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना बाकी है. वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में लंबित है, समुद्री समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 भी लोकसभा में लंबित हैं. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (यूपी राज्य के संबंध में - कैबिनेट द्वारा अनुमोदित जिले के नाम के परिवर्तन के संबंध में संशोधन) को मार्च 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था.पढ़ें: संसद के मानसून सत्र में महंगाई, 'अग्निपथ' समेत जनहित के कई मुद्दे उठाएगी कांग्रेसमानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने वाले नए विधेयकों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 शामिल हैं. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 भी एक नया विधेयक है. सरकार के एजेंडे के अन्य विधेयकों में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019, (असम राज्य के संबंध में), मध्यस्थता विधेयक, 2021 (श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के साथ) शामिल हैं; सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 और अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019. अन्य विधेयक संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 हैं.