नई दिल्ली : दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की शुक्...
नई दिल्ली : दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में भी इसका समाधान नहीं निकला। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी हिमाचल व हरियाणा के साथ बात कर पानी की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें अभी कोई सफलता नहीं मिली है। अब, मंगलवार को चंडीगढ़ में इस संबंध में एक और बैठक होने वाली है।
दिल्ली में जल संकट का समाधान निकालने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार का आरोप था कि हरियाणा से उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश समझौते के अनुसार 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है, परंतु हरियाणा सरकार उसमें बाधा डाल रही है।
शुक्रवार को हुई ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक में विभिन्न पक्षों के बीच गहन चर्चा हुई, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल संकट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और वह हर संभव प्रयास कर रही है कि दिल्लीवासियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।
मंगलवार को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक से काफी उम्मीदें हैं। अधिकारी और विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बैठक में कोई ठोस समाधान निकल सकता है जिससे दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।
इस बीच, दिल्लीवासियों को जल संकट से निपटने के लिए और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने लोगों से पानी के समुचित उपयोग और व्यर्थ न करने की अपील की है।
आगे की घटनाओं और बैठकों पर सबकी नजरें टिकी हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस जल संकट का समाधान निकल आएगा।
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