रायपुर : जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियो...
रायपुर : जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस योजना को 01 नवंबर 2004 से लागू किया गया है, लेकिन धरातल पर इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया बेहद जटिल और पेचीदा है।
उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृतक परिवार पेंशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। पेंशन के समय पर नहीं मिलने के कारण कई परिवार कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान प्रक्रिया के तहत कर्मचारी की जमा राशि का 60 प्रतिशत भुगतान करने के लिए जिला कोषालय द्वारा प्रकरण को संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर को भेजा जाता है। इसके बाद विभाग प्रमुख द्वारा एनएसडीएल, मुंबई को प्रकरण भेजा जाता है, जो परीक्षण के बाद विभाग प्रमुख को जमा राशि की व्यवस्था के लिए चालान भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी और उनके परिवारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सिंह ने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इस जटिलता को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और 01 नवंबर 2004 के पूर्व की भांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक परिवारों को दर-दर भटकने की स्थिति निर्मित नहीं होगी।
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