बकावंड के 20 सरपंचों ने वन अधिकार पट्टा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा सामूहिक ज्ञापन

जगदलपुर  : बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 20 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार क...

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जगदलपुर : बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 20 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने वन अधिकार पट्टा के तहत चयनित लाभार्थियों को अब तक लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई।

20 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की साथ छ ग सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि पहुंचे कलेक्ट्रेट

• वर्षों से लंबित है वन अधिकार पट्टा :

संपूर्ण बकावंड ब्लॉक के सरपंचों ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2007 के तहत चयनित लाभार्थियों को कई वर्षों बाद भी पट्टों का वितरण नहीं हुआ है। सरपंचों ने बताया कि इस संबंध में वन अधिकार समितियों और ग्राम सभाओं की कई बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें पटवारी एवं वन विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण और सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया था। इसके बावजूद, आज तक चयनित आवेदकों को पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। बता दें पूरे बकावंड विकासखंड के कुल 90 से भी ज्यादा पंचायतों में से अंदरूनी गांवों के 20 सरपंच यहां पहुंचे थे। 

सर्व आदिवासी समाज प्रमुख दशरथ कश्यप ने बताया कि "प्रशासन द्वारा वन अधिकार पट्टा नही दिए जाने के कारण पात्रता रखने वाले आवेदक भी मजबूरीवश फिर कहीं और काबिज हो रहें हैं।" उन्होंने बताया कि "ऐसे ही एक मामले में एक पात्र कृषक जिसका वन अधिकार पट्टा वर्षों से लंबित था उसपर दंडात्मक कार्यवाही करने का मामला भी करपावंड वन परिक्षेत्र में हाल ही में आया था।"

• सामूहिक ज्ञापन में व्यक्त की गई नाराजगी :

ग्राम पंचायत सोनपुर, चिउरगांव, छिंदगांव, चोकनार, राजनगर, संवरा, करमरी, मंगनार समेत 20 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष दशरथ कश्यप और नील कुमार बघेल के साथ सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया कि चयनित आवेदकों को जल्द से जल्द पट्टा प्रदान किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि ग्रामीणों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके।

• कलेक्टर ने दिया आश्वासन :

जिला कलेक्टर विजय दयाराम के. ने सरपंचों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक लेकर, उनको निर्देशित किया जाएगा कि वे शीघ्रता से जांच कर उचित कार्रवाई करें और लाभार्थियों को पट्टों का वितरण सुनिश्चित करें।