Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

नक्सल पीड़ितों के लिए 15,000 नए आवास, प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय स्वागत योग्य: केदार कश्यप

रायपुर : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासि...

रायपुर : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 नए आवासों को मंजूरी दी है। इस पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला क्रांतिकारी कदम बताया है।

श्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह निर्णय न केवल इन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास भी है।"


शांति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल :

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 15,000 आवास नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों और हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत का प्रतीक होंगे।


श्री कश्यप ने कहा, "हमारी डबल इंजन की सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति लाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। यह पहल उन परिवारों को सशक्त बनाएगी जो अब तक हिंसा और असुरक्षा के साए में जी रहे थे।"


नक्सल समस्या के समाधान की ओर एक मजबूत कदम :

यह निर्णय नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को न केवल स्थिरता प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद करेगा। श्री कश्यप ने इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण बताया।


इस पहल की सराहना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हो रही है। इसे सरकार की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।


श्री केदार कश्यप ने अंत में कहा, "यह योजना उन सभी परिवारों के लिए एक नया जीवन शुरू करने का अवसर है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।"


केंद्र सरकार का यह निर्णय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और स्थायित्व की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।


No comments