छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए लिया बड़ा फैसला

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्...

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इन निर्णयों को मंजूरी दी गई।

फरवरी 2025 में राज्य के 27 लाख किसानों को धान खरीदी पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की एकमुश्त अंतर राशि (बोनस) दी जाएगी। इससे किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित होगा। सरकार ने 2024-25 में अधिशेष धान की ऑनलाइन नीलामी का भी निर्णय लिया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार रेडी टू ईट की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों को दी जाएगी। इससे लगभग 2,000 महिला समूहों की 20,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यह कदम 2023 के चुनावी वादे के अनुरूप है। फिलहाल, पांच जिलों में यह कार्य आरंभ किया जाएगा।

राज्य में लंबे समय से नहीं बिके हाउसिंग बोर्ड के मकानों की बिक्री के लिए 10%, 20% और 30% तक छूट देने का फैसला किया गया है।

औद्योगिक मंदी को देखते हुए मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को बिजली की प्रति यूनिट दर में एक रुपये की छूट दी जाएगी।

राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लेखकों और कलाकारों को अब 50,000 रुपये की सहायता राशि और मृत्यु पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

हाई स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्किलिंग प्रोग्राम (SSP) चलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया जाएगा

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.32 लाख लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देने के लिए 1,450 करोड़ रुपये का राज्यांश स्वीकृत किया गया है।सरकार के ये फैसले राज्य के विकास के साथ-साथ आम जनता को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।