छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि की नई इबारत: एक साल में 52 हजार करोड़ की मदद से खुशहाली की ओर कदम

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रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़े और प्रभावी कदम उठाते हुए बीते एक साल में 52 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में...

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़े और प्रभावी कदम उठाते हुए बीते एक साल में 52 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की है। धान खरीदी समाप्त होते ही किसानों को त्वरित भुगतान कर सरकार ने अपने वादे को निभाया, जिससे किसानों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है।

धान की रिकॉर्ड खरीदी और तत्काल भुगतान से न केवल कृषि क्षेत्र में उछाल आया, बल्कि इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे शहरी बाजार भी गुलजार हो गए। इस वर्ष 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान बेचा, जो राज्य की कृषि समृद्धि का स्पष्ट संकेत है।

किसानों को समग्र लाभ: योजनाओं का व्यापक असर:

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई:

• धान खरीदी व कृषक उन्नति योजना: 34,500 करोड़ रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और 12,000 करोड़ रुपये कृषक उन्नति योजना में वितरित।
• भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राहत: 5,62,000 भूमिहीन किसानों को 500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: 1,735 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी गई।
• निःशुल्क कृषि पंप बिजली: 5 HP के कृषि पंपों के लिए 2,707 करोड़ रुपये खर्च।
• सौर ऊर्जा को बढ़ावा: सोलर पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 304 करोड़ रुपये की सहायता।
• कृषक समग्र विकास योजना: 94 करोड़ रुपये का निवेश।
• शाकंभरी योजना: सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 9 करोड़ रुपये का व्यय, जिससे 7,323 किसान लाभान्वित हुए।

आधुनिक तकनीक से खेती को नया आयाम:

सरकार किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित कर रही है:

• ड्रोन तकनीक: खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ‘ड्रोन दीदियों’ की पहल।
• कृषि यंत्रों पर अनुदान: कृषि यांत्रिकीकरण मिशन के तहत 3,204 किसानों को लाभ, 79 करोड़ रुपये का व्यय।
• सॉयल हेल्थ कार्ड: 1,45,000 किसानों को सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट योजना का लाभ, 5 करोड़ रुपये खर्च।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: 24 करोड़ रुपये व्यय कर 13,000 से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा।
• जैविक खेती को बढ़ावा: 15,500 किसानों को लाभ, 15 करोड़ रुपये का निवेश।

छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहलें राज्य को कृषि समृद्धि की ओर ले जा रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा।